उप्र में अपराध चरम पर मुख्यमंत्री साइकिल चला रहे हैं- मायावती

mayavati 2लखनऊ,05 अप्रैल(एजेंसी.)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास तो हुआ नहीं बसपा शासन काल की योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं। सूबे में अपराध तथा भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इन सबसे कोई लेना-देना नहीं है।यहां पर तो मुख्यमंत्री के पास कोई काम नहीं है। जगह-जगह जाकर सिर्फ साइकिल चला रहे हैं।

लगता है पार्टी के चुनाव चिन्ह का अभी से प्रचार कर रहे हैं। वह तो बस साइकिल ट्रैक बनवाने तथा साइकिल चलाने में व्यस्त हैं।लखनऊ में आज बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कांफ्रेंस में राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार के कामकाज पर जमकर कोसा।उन्होने सपा सरकार ने पिछले महीने ही तीन साल पूरे किए। इस दौरान अखिलेश ने अपनी सरकार की घोर विफलताओं को छिपाने में हवाई दावा किया है। उन्होंने कहा था कि सपा ने अपने घोषणा पत्र के सारे वादे पूरे किए है, जबकि उनका कार्यकाल हर मामले में हर स्तर पर बहुत ज्यादा खराब, कष्टदायक और चिंताजनक रहा है।

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि यूपी में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। कानून-व्यवस्था ठप हो चुकी है। खराब कानून-व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार सीएम ने कहा था कि कानून को ठीक करने के लिए क्या में खुद पुलिस की वर्दी पहन लूं? अखिलेश के इस बयान से उनकी लाचारी साफ झलकती है। माया ने कहा कि पूरे प्रदेश में संगीन आपराधिक वारदातें चरम सीमा पर है। अब यूपी क्राइम प्रदेश बन चुकी है। विकास के कार्य जमीन पर कम और मीडिया में ज्यादा प्रचारित किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि प्रदेश में गन्ना किसान भुगतान के लिए परेशान हैं।

दलितों का शोशण किया जा रहा है। वहीं, सिंचाई विभाग के दलित कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर रिवर्ट करने का फैसला सरकार ने कर लिया है। अखिलेश सरकार हर लिहाज से फेल साबित हो रही है। ऐसे में सपा को बिना कोई देरी किए विधानसभा भंग कर उपचुनाव कराकर दोबारा सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी।इसके बाद उनके निशाने पर केंद्र सरकार रही।

उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसान विरोधी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के बड़े विरोध के बाद भी भूमि अधिग्रहण बिल लागू करने पर लगी है। यह सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ के लिए हो रहा है। केंद्र सरकार सिर्फ बड़े लोगों को लाभ देने के लिए कानून तथा नियमों में संशोधन कर रही है। केंद्र सरकार ने शुरुआत से ही देश के लोगों से झूठे वादे किए थे। सरकार अब हर तरह से पूंजीपतियों और धन्नासेठों को लाभ पहुंचा रही है।

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